8th Pay Commission News: देश के करीब 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसके Terms of Reference यानी कार्य क्षेत्र की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर कब लागू होंगे नए वेतन और पेंशन के नियम।
सरकार ने कहा है कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंपेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार समय और बजट को ध्यान में रखकर लागू करने का फैसला करेगी। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर के रूप में दी है।
8वां वेतन आयोग, 3 नवंबर को हुई अधिसूचना जारी
सरकार के अनुसार 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और इसके Terms of Reference अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं, और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी संरचना की समीक्षा करना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद ही इसके लागू होने की तारीख और फंडिंग का निर्णय लिया जाएगा।
कौन-कौन होंगे लाभार्थी
सरकार के जवाब में बताया गया कि इस आयोग के दायरे में 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स शामिल होंगे। इसमें केंद्र सरकार के विभाग, अखिल भारतीय सेवाएं, रक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, न्यायपालिका और संसद के अधीन आने वाले संस्थान भी शामिल हैं।
सरकार ने बताया है कि इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य बनाया गया है जबकि पंकज जैन आयोग के सदस्य सचिव हैं। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है।
कब लागू होगा नया वेतन
सरकार ने कहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सौंपेगा। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सिफारिशों की समीक्षा कर अंतिम फैसला लेगी। संभव है कि आयोग कुछ विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे जिससे कुछ सिफारिशें पहले लागू हो सकें। फिलहाल सरकार ने यह साफ किया है कि लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है और इसे सिफारिशें आने के बाद ही घोषित किया जाएगा।
आगे की राह और उम्मीदें
कर्मचारियों में इस आयोग को लेकर उत्साह और उम्मीद दोनों हैं। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन में अच्छा सुधार हुआ था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 8वां वेतन आयोग क्या नया तोहफा लेकर आएगा। सरकार का रुख सकारात्मक माना जा रहा है क्योंकि इस बार आयोग को व्यापक अधिकार दिए गए हैं ताकि वह आधुनिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से रिपोर्ट तैयार कर सके।