8th Pay Commission: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है जिसके बाद अब जनवरी 2026 से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
सरकार ने कहा है कि नया वेतन आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है। इस फैसले से केंद्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग का लागू होने का समय
सरकार ने घोषणा की है कि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि सभी विभागों में इसका पूरा असर दिखने में कुछ महीनों का समय लग सकता है। सरकार ने इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया
आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें वेतन संरचना, ग्रेड पे और भत्तों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल की जा रही हैं। रिपोर्ट पूरी तरह से रिसर्च और विश्लेषण पर आधारित होगी ताकि सभी कर्मचारियों को समान रूप से लाभ मिल सके। हालांकि रिपोर्ट तैयार होने और उसके लागू होने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।
बकाया राशि मिलने की संभावना
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी चिंता बकाया राशि की रहती है। एयरएफ महासचिव के अनुसार कर्मचारियों को बकाया राशि यानी एरियर के लिए साल 2029 तक इंतजार करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इस बड़े भुगतान को 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास जारी कर सकती है। इससे कर्मचारियों में थोड़ी निराशा जरूर है लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करेगी।
वेतन ढांचे में बड़े बदलाव
आठवां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे वेतन ढांचे में बदलाव लाने वाला है। इसमें निजी और सरकारी क्षेत्र की तनख्वाहों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारियों को भी मार्केट के हिसाब से उचित वेतन मिल सके। इससे सरकारी नौकरी को और आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी।
भत्तों में वृद्धि और नई संरचना
नई वेतन व्यवस्था के तहत सभी प्रमुख भत्तों की समीक्षा की जाएगी। इसमें निम्नलिखित बदलाव किए जाएंगे, ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी की जाएगी, बोनस राशि में सुधार किया जाएगा, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए को बढ़ाया जाएगा, यात्रा भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। इन सुधारों से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे।
पेंशन में सुधार और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
सरकार ने इस आयोग में पेंशन भोगियों को भी शामिल किया है ताकि पुराने और नए पेंशनधारकों के बीच का अंतर कम किया जा सके। नए फिटमेंट फैक्टर के जरिए पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाएगा जिससे लगभग 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों को राहत मिलेगी। न्यूनतम पेंशन भी बढ़ाई जाएगी ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन सम्मान पूर्वक चल सके।